हरियाणा में और महंगी हुई बिजली

जबरदस्त बिजली संकट झेल चुके प्रदेश के लोगों पर अब बिजली के बिलों में फ्यूल चार्ज लगकर आएगा। उपभोक्ताओं पर बिजली की खपत के आधार पर फ्यूल चार्ज में 12 से 24 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग का यह फैसला एक जुलाई से लागू माना जाएगा। इससे पूर्व अप्रैल माह में बिजली के दामों में वृद्धि हुई थी राज्य में फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (एफएसए) बढ़ाने का प्रस्ताव हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से दिया गया है, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंजूर कर लिया। फ्यूल चार्ज बढ़ने से अब 40 यूनिट तक बिजली की खपत करने वालों से सरचार्ज के रूप में 12 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूला जाएगा, जबकि 41 से 50 यूनिट की खपत पर 19 पैसे प्रति यूनिट की वसूली की जाएगी। इसके अलावा 400 यूनिट तक की खपत करने वालों से 23 पैसे प्रति यूनिट और 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने पर 24 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज वसूला जाएगा। यह वह वसूली है जो बिजली साल 2010-11 में इस्तेमाल की गई थी। मौजूदा सरचार्ज अगले 24 महीनों तक वसूला जाएगा। बिजली की दरों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं पर 1087 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला गया है। पहले ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर इस साल 1795 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा चुका है। इतना ही नहीं फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से 15 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 36 पैसे प्रति यूनिट तक पहले ही वसूली की जा रही है और मौजूदा बढ़ोतरी इसके अलावा की गई है। इनेलो के प्रधान महासचिव डा. अजय सिंह चौटाला ने बिजली की दरों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं पर डाले गए 1087 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ को प्रदेश की जनता के साथ धोखा बताते हुए इसे तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कहा कि सरकार द्वारा ताप बिजली घरों के निर्माण में किए गए घोटालों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लोगों पर डाला गया अतिरिक्त बोझ तुरंत वापस किया जाए अन्यथा पार्टी इसे सहन नहीं करेगी। हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं से यूज सरचार्ज वसूली की स्वीकृति हरियाणा विद्युत विनयामक आयोग ने दी है। इसलिए बिजली दरों में वृद्धि का आरोप सरकार पर लगाना ठीक नहीं है। आयोग स्वतंत्र इकाई है।