बुंदेलखंड में पेयजल के लिए 200 करोड़ की मंजूरी

आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के ऑपरेशन उत्तर प्रदेश को और मजबूत करते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बुंदेलखंड में पेयजल मुहैया कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। यह राशि बुंदेलखंड के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले विशेष आर्थिक पैकेज के अतिरिक्त होगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों बुंदेलखंड में की गई रैली में की थी। इस राशि से उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड में दूर-दराज के इलाकों में पेयजल मुहैया कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि बुंदेलखंड के निवासियों को वर्षा जल संचयन के लिए विशेष तौर पर सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही किसानों को विशेष तौर पर खेती कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कम जल के उपयोग से जिन फसलों का उत्पादन हो सकता है उसके बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि के इस्तेमाल के लिए दोनों राज्यों को अपने अपने प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने होंगे। विभिन्न एजेंसियों से विचार विमर्श के बाद राशि रिलीज की जाएगी। राहुल गांधी ने बुंदेलखंड के लिए आर्थिक पैकेज स्वीकृत करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर 8000 करोड़ रुपये की विशेष पैकेज की मांग की थी। बाद में केंद्र सरकार ने 7266 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी थी। इसमें उत्तर प्रदेश को 3506 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 3706 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। आर्थिक पैकेज के तहत बुंदेलखंड में विकास की कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर में एक लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार आतंकग्रस्त जम्मू व कश्मीर में एक लाख युवाओं को रोजगार देने की एक योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। यह योजना अगले पांच वर्षो में लागू होगी जिस पर कुल 235.3 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। यह राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके तहत जम्मू व कश्मीर के शहरी व ग्रामीण इलाकों में युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना जून-जुलाई, 2011 से शुरू होगी। योजना के तहत नंवबर, 2011 से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी दिया जाने लगेगा। पहले चरण में 1500 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। योजना में खास ग्रामीण युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जम्मू व कश्मीर में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने फरवरी, 2011 में ही अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें युवाओं में कौशल विकास पर ध्यान देने को कहा गया है।