अनधिकृत कालोनियों को और मिले 45 करोड़

राज्य सरकार ने राजधानी की अनाधिकृत कालोनियों के विकास कार्यो के संबंध में शुक्रवार उन 33 अनाधिकृत कालोनियों में विकास के लिए धनराशि को बढ़ाकर 170.99 करोड़ से बढ़ाकर 216.69 करोड़ कर दिया है। इस कोष को राजधानी की विभिन्न 21 विधानसभा क्षेत्रों की अनाधिकृत कालोनियों के विकास में खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार ने किराड़ी, मुस्तफाबाद, मटियाला, बदरपुर, जनकपुरी, बादली, करावल नगर, उत्तम नगर, विकास पुरी, गोकुलपुर, पालम, गांधी नगर, पटपड़गंज, तिमारपुर, बवाना, बुराड़ी, बिजवासन, नजफगढ़, रिठाला, नरेला, मुंडका विधानसभा क्षेत्रों की उन 33 अनाधिकृत कालोनियों के लिए 216 .69 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिन कालोनियों का ले आउट प्लान दिल्ली नगर निगम द्वारा पास कर दिया गया है। इससे पूर्व इन कालोनियों के विकास के लिए 170.99 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई थी। लेकिन इन 33 अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए विधायकों ने राज्य सरकार से अधिक कोष जारी करने का अनुरोध किया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने विकास कार्य के लिए 45.70 करोड़ रुपये की बढ़ाने का फैसला किया। वित्तमंत्री अशोक कुमार वालिया ने बताया कि जिन 21 विधानसभा क्षेत्रों में यह कालोनियां है, उनके विधायकों की ओर से विकास कार्य के लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। जिस पर सरकार ने मंथन कर अपनी मंजूरी दे दी है।